भदौ,१४-

नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ । आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको भन्ने आरोप खेपिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आवमा ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको हो । यसले देश विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको संकेत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७७मा ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको प्राधिकरणले त्यसलाई बढाएर ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, गत आवमा ९ करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० करोड ७० लाख युनिट विद्युत निर्यात भएको छ । यो कुल आयातको तुलनामा ६ प्रतिशतबराबर हो ।गत आवमा सबैभन्दा बढी असोजमा २ करोड ९६ लाख युनिट ऊर्जा भारत निर्यात गरिएको थियो । सबैभन्दा कम वैशाखमा सबैभन्दा कम १० हजाुर युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको थियो । कुशहवा-कटैया, परवानीपुर-रक्सौल, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र रामनगरबाट भारत विद्युत निर्यात गरिएको हो ।आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको थियो ।

भारतबाट आयात हुने विद्युतको अंश घट्दै गएको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ । गत अवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको छ । देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।तर विद्युत खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिव ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । तर, गत आवसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ, चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । आव २०७८/७९ बाट नेपाल विद्युतमा पूर्णत आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने बताइएको छ ।नेपाल-भारतबीच करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना रहेकोमा अहिले प्रसारण क्षमता वृद्धि भई करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ । न्यु बुटवल-गोरखपुर मैनहिया-सम्पत्तिया, इनरुवा-पूणिर्या, लम्की-बरेली, कोहलपुर-नानपाराजस्ता नेपालभारत वीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनहरु अध्ययन एवं कार्यन्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

नेपाल र चीनबीच रातोमाटे- रसुवागडी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइननिर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यताअध्ययन पूरा भएको छ । अन्तर देशीय विद्युत व्यापारको लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केवर सवस्टेशनमा ४००/२०० केभी, ३१५ एमभीए क्षमताको ३ थान ट्रान्सर्फमर जडान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।सबस्टेसनमा जडान गरिएका उपकरणको जडानका लागि चीनबाट ल्याइएको उपकरण केरुङबाट ल्याउन नसक्दा परीक्षण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।विशेष सुरक्षा प्रणाली तथा सूचना प्रणाली जडान गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र भारतको प्रसारण गि्रड सिङ्क्रोनाइजेसन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।अत्पकालिन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन विद्युत व्यापार लगायत डे अहेड र टर्म अहेडमा सहभागी हुने र अन्य सबै किसिमको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएको छ । अब भारत सरकारको सहमति पश्चात प्राधिकरणले नेपालमा उपभोग हुन नसक्ने अतिरिक्त ऊर्जा सम्वन्धित पक्षसँग समन्वय गरी विद्युत भारतीय वजारमा विक्री गर्न सक्नेछ ।

सो व्यवस्थाले नेपाल र भारत बीचको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नयाँ युगको शुरुवात भएको र यसबाट दुबै देशले मौजुदा प्रसारण क्षमताको उपभोग, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रणाली सन्तुलन लयायतका विविध विषयमा प्रचुर फाईदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्